हल्द्वानी:- कैम्प कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान आयुक्त/सचिव मा॰ मुख्यमंत्री, दीपक रावत, ने जनता द्वारा रखे गए विभिन्न प्रकरणों पर सुनवाई की और कई मामलों में मौके पर ही समाधान किया।
कार्यक्रम में वीज़ा धोखाधड़ी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति अपनी पुत्री को ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहता था और एजेंट ने उससे आठ लाख रुपये लिए। वीज़ा अस्वीकृत हो जाने के बाद भी एजेंट ने धनराशि वापस नहीं की। आयुक्त ने ऐसे एजेंटों को सख्त चेतावनी दी कि वे आमजन को इस प्रकार ठगने का प्रयास न करें। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे सतर्क रहें और वीज़ा प्रक्रिया से संबंधित समस्त जानकारी तथा अनुमानित खर्च इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है, जिसे देखकर ही कोई निर्णय लें।
खैरना क्षेत्र का एक गंभीर सड़क दुर्घटना प्रकरण सामने आया जिसमें एक महिला और उसका सात वर्षीय पुत्र सड़क पर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे बाइक सवार ने अचानक लेन बदलते हुए उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना में महिला घायल हो गई और पुत्र की मृत्यु हो गई। आयुक्त ने ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही, दोषी को पीड़ित परिवार को प्रतिमाह पाँच हजार रुपये, इलाज का खर्च और बाइक के बीमा की धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार ऊधम सिंह नगर के सिरौली कलां गाँव में गिरवी भूमि की बिक्री का मामला सामने आया जिसमें गिरवी का उल्लेख किये बिना धोखाधड़ी कर भूमि की बिक्री कर दी गई थी। इस प्रकरण को अत्यंत गंभीर मानते हुए आयुक्त ने तत्काल संज्ञान लिया और मौके पर ही न्याय दिलाते हुए धनराशि वापस कराई गई। इस प्रकार की समस्याओं में आमतौर पर लम्बी प्रक्रिया लगती है, किंतु जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान त्वरित सुनवाई कर शिकायत का निस्तारण किया गया।
हल्द्वानी की लो॰नि॰वि॰ की सड़क पर अतिक्रमण कर दुकानों का संचालन किए जाने की शिकायत पर भी संज्ञान लिया गया। लोक निर्माण विभाग को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी दौरान लो॰नि॰वि॰ के वरिष्ठ अभियंता ने अवगत कराया कि नैनीताल ज़िले में वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों के लगभग 428 किलोमीटर पैचवर्क हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। अनुबंध प्रक्रिया पूरी कर, अन्य कार्य भी इस सप्ताह आरंभ कर दिए जाएंगे। अभियंता ने आश्वस्त किया कि पैचवर्क का कार्य एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा।
जनसुनवाई में पिथौरागढ, चम्पावत एवं अल्मोडा के लगभग 30 निवासियों ने बताया कि उनके द्वारा रूद्रपुर में कालोनाईजर से प्लॉट लिये गए थे लेकिन कालोनाईजर द्वारा कोई विकास नहीं किया और ना कालोनाइजर द्वारा नक्शा पास किया गया। जिस पर आयुक्त ने कालोनाइजर सतपाल यादव को आगामी जनसुनवाई में कार्यालय में तलब किया है।
इसके अतिरिक्त भूमि धोखाधड़ी, संपत्ति विवाद तथा पारिवारिक मुद्दों से संबंधित अनेक प्रकरणों की भी सुनवाई की गई। कुछ मामलों में तत्काल समाधान उपलब्ध कराया गया, जबकि शेष मामलों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
आयुक्त ने कहा कि जनता मिलन कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की समस्याओं का शीघ्र और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी जिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि वे आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और उनका समयबद्ध समाधान करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब आमजन अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारी के पास पहुँचते हैं तो उनका समाधान करना अधिकारी का दायित्व और कर्तव्य दोनों है।
