स्थापना दिवस समारोह में सांसद अजय भट्ट ने गिनाईं प्रदेश की उपलब्धियां, आंदोलनकारियों ने उपेक्षा और बदहाल व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी
नैनीताल। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदेश की 26 वर्षों की विकास यात्रा और उपलब्धियों के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों की नाराजगी भी खुलकर सामने आई। एक ओर कार्यक्रम में पहुंचे नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने उत्तराखंड की विकास यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए राज्य की उपलब्धियों का उल्लेख किया, वहीं दूसरी ओर राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए।
कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड ने 26 वर्षों के सफर में इतिहास रचा है। प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने कार्यकाल में विकास के लिए योगदान दिया है। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड 26 वर्ष पूरे कर 27वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश के उत्पादों और यहां की विशेष वस्तुओं को देश-विदेश में पहचान मिल रही है। विकास की गति निरंतर आगे बढ़ रही है तथा प्रदेश ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।
वहीं समारोह में पहुंचे राज्य आंदोलनकारी व्यवस्थाओं और अपनी उपेक्षा को लेकर नाराज नजर आए। राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्य अतिथि सांसद अजय भट्ट व अन्य अतिथियों के मंच में पहुंचने से पूर्व ही दिवंगत पूर्व विधायक डॉ.नारायण सिंह जंतवाल एवं वरिष्ठ आंदोलनकारी लक्ष्मी नारायण लोहनी को श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया।आंदोलनकारियों का आरोप था कि उन्हें सुबह 10 बजे कार्यक्रम में बुलाकर तेज धूप में बैठा दिया गया, लेकिन दोपहर 12 बजे तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वालों को ही स्थापना दिवस समारोह में सम्मान और उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है।
आंदोलनकारियों ने सवाल उठाया कि जब छह नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित कर लिया गया था, तो नौ नवंबर को दोबारा समारोह आयोजित करने का औचित्य क्या रह गया? उन्होंने कहा कि 26 वर्षों में पहाड़ की स्थिति सुधरने के बजाय कई मामलों में और बदतर हुई है। पहले पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम शिक्षक उपलब्ध थे, लेकिन आज कई क्षेत्रों में न शिक्षक हैं और न ही डॉक्टर। अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है तथा ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें भी बदहाल हैं।
आंदोलनकारियों ने सरकारी जमीनों को निजी हाथों में सौंपे जाने पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि बेहतर और खुशहाल उत्तराखंड के सपने के साथ राज्य निर्माण की लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन वह सपना आज तक पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए आंदोलनकारी कार्यक्रम छोड़कर चले गए।
इस तरह स्थापना दिवस समारोह में एक ओर प्रदेश की विकास उपलब्धियों और प्रगति के दावे सुनाई दिए, तो दूसरी ओर राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वालों की पीड़ा, उपेक्षा और अधूरे सपनों का सवाल भी प्रमुखता से सामने आया।
