नैनीताल:- नगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी नैनीताल सचिन नेगी ने मुख्यालय से प्रमुख संस्थानों को लगातार तराई में ले जाने का विरोध करते हुए कहा कि, ‘उत्तराखंड राज्य का गठन पहाड़ और पहाड़ के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर किया गया था।उच्च न्यायालय को तराई क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय राज्य निर्माण की मूल भावना के विरुद्ध है, हम इस निर्णय का स्पष्ट और दृढ़ विरोध करते हैं।
उन्होने कहाॅ कि उच्च न्यायालय का स्थान पहाड़ी क्षेत्र में ही रहना चाहिए ताकि न्याय आम जनता की पहुँच में बना रहे, यदि प्रमुख संस्थानों को लगातार तराई में ले जाया जाएगा, तो पहाड़ और विशेषकर कुमाऊँ के हिस्से में क्या बचेगा?
सरकार पहले उत्तराखंड की स्थायी राजधानी घोषित करे, उसके बाद अन्य संस्थागत निर्णयों पर विचार करे। पहाड़ की पहचान, अधिकार और सम्मान से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उत्तराखंड का भविष्य पहाड़ों को मजबूत करने में है, उन्हें कमजोर करने में नहीं।
