भीमताल :- सामाजिक कार्यकर्ता पूरन चंद्र बृजवासी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह के माध्यम से पत्र भेजकर जिला विकास प्राधिकरण (एनडीडीए) की जटिल और पुरानी नियमावली में बदलाव की मांग की है। पत्र में 16 पूर्व प्रतियां संलग्न हैं, जो इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाती हैं। बृजवासी ने आरोप लगाया कि प्राधिकरण की समाप्त हो चुकी महायोजना और जटिल नियम स्थानीय गरीब-मध्यम वर्ग के लिए अभिशाप बन गए हैं। अपनी पैतृक जमीन पर छोटे मकान या दुकान बनाने के लिए स्थानीय लोग 1-3 लाख रुपये की लागत भी नहीं जुटा पा रहे। प्राधिकरण नोटिस और कानूनी धाराओं का डर दिखाकर लोगों को परेशान कर रहा है। उन्होंने बताया कि 2022 में मुख्यमंत्री कार्यालय और इसी वर्ष कुमाऊं आयुक्त ने सरलीकरण के निर्देश भी दिए, लेकिन प्राधिकरण ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने दावा किया कि बाहरी लोगों के बड़े होटल और भवन बन रहे हैं, जबकि स्थानीय निवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। बृजवासी ने सिंगल विंडो स्कीम के तहत जन्म से रह रहे स्थानीय गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ्त रोजगार एवं आवास हेतु नक्शा और पहाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर प्राधिकरण महायोजना में शीघ्र सरलीकरण करने कि मांग की है।
