नैनीताल:-उत्तराखंड में क्लस्टर योजना और अब वर्तमान में संशोधित उत्कृष्ट विद्यालय (सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस) के नाम से एक झटके में राज्य के हजारों विद्यालय को समाप्त करने की योजना का ताना-बाना तैयार किया जा चुका है जिससे विषम भौगोलिक परिवेश में अवस्थित विद्यालय में अध्यनरत सैकड़ो बच्चों के सामने विद्यालय शिक्षा एक सपना बनकर रह जाएगी क्योंकि नई योजना के कई सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों से मेल नहीं खाते हैं।
इधर जहां एक और अधिकारी इस योजना को लेकर अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं वहीं दूसरी ओर शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में पारित आदेश की ओर संभव तैया किसी ने ध्यान देना उचित नहीं समझा वही इस आदेश के जारी होने से प्रदेश के सभी शिक्षक संगठनों एवं शिक्षकों में उबाल है।
उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय सदस्य मनोज तिवारी ने इस संदर्भ में सरकार एवं शासन सहित विभागीय उच्च अधिकारियों को भेजे ज्ञापन में कहा है कि यह निर्णय राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य के नौनिहालों एवं उनके अभिभावकों के हित में नहीं है क्योंकि योजना के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन किए बिना ही योजना को लागू किया जाना राज्य की शिक्षा के हित में नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि यह आदेश जहां एक और शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट 2009) का उल्लंघन है वहीं दूसरी ओर माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा पूर्व में एक जनहित याचिका में पारित आदेशों की अवमानना भी है।
उन्होंने शीघ्र ही इस आदेश को वापस लिए जाने की मांग की है।
वही दूसरी और राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अतिरिक्त भी राजकीय शिक्षक संघ सहित अन्य शिक्षक संगठन भी इसके खिलाफ लाम बंद होना शुरू हो चुके हैं।
राज्य में इससे पूर्व भी समय-समय पर अटल उत्कृष्ट, आदर्श विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय,आदि अनेक नामो से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समय-समय पर विद्यालयों की स्थापना की जाती रही है जिनका सतत रूप से अस्तित्व बनाए रखना चुनौती है ऐसे में बार-बार नए प्रयोगो की अपेक्षा एक स्थाई नीति बनाया जाना आवश्यक होगा।
. .. मनोज तिवारी
सदस्य प्रांतीय तदर्थ समिति उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ।
